बँक अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे १११ कोटींचा भ्रष्टाचाराचा डाव उधळला

बँक अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे १११ कोटींचा भ्रष्टाचाराचा डाव उधळला

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभाग पुन्हा चर्चेत ; ठेकेदारांची अनामत रक्कम लाटण्याचा प्रयत्न फसला

जव्हार प्रतिनिधी : तुळशीराम चौधरी 

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारांची तब्बल १११ कोटी ६३ लाख रुपयांची अनामत रक्कम डिमांड ड्राफ्टद्वारे परस्पर काढण्याचा प्रयत्न स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जव्हार शाखेतील अधिकाऱ्यांच्या सतर्कतेमुळे उधळला. बँक अधिकाऱ्यांना एवढ्या मोठ्या रकमेचा चेक मिळताच संशय आला आणि त्यांनी तत्काळ पडताळणी सुरू केली. या पडताळणीत बांधकाम विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग असण्याची शक्यता समोर येत असून बांधकाम विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागात दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची कामे केली जातात. काम पूर्ण होईपर्यंत ठेकेदारांकडून दोन ते तीन टक्के सुरक्षा ठेव अनामत रक्कम म्हणून घेण्याची पद्धत आहे. मात्र माहितीप्रमाणे काही अधिकाऱ्यांनी या अनामत निधीपैकी चार ते पाच टक्क्यांपर्यंतची रक्कम स्वतःकडे जमा करून ठेवल्याचा आरोप आहे. कामांची मुदत पूर्ण झाल्यानंतर ठेकेदारांना अनामत रक्कम परत देण्याची प्रक्रिया असते. परंतु याच निधीतील मोठा भाग बेकायदेशीरपणे काढण्याचा डाव रचल्याचे समोर आले आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागातील एका कर्मचाऱ्याने १११ कोटी ६३ लाख रुपयांचा चेक डिमांड ड्राफ्ट बनवण्यासाठी स्टेट बँकेत जमा केला. रक्कम अत्यंत मोठी असल्याने बँक अधिकाऱ्यांनी तात्काळ बांधकाम विभागाशी संपर्क साधला. मात्र विभागाकडून समाधानकारक माहिती न मिळाल्याने हा व्यवहार संशयास्पद असल्याचे स्पष्ट झाले. काही कर्मचाऱ्यांनीही या प्रक्रियेत गैरव्यवहाराची शक्यता व्यक्त केली.

स्टेट बँकेचे अधिकारी चौकशीसाठी थेट जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात पोहोचले असता काही अधिकाऱ्यांनी आम्हाला याबाबत माहिती नाही अशी भूमिका घेतली. त्यानंतर बँक अधिकाऱ्यांनी संपूर्ण प्रकरणाचा तपशील बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना ई-मेलद्वारे कळवला. बांधकाम विभागाने ठेकेदारांच्या अनामत रकमेची आणि संबंधित खात्यांची पडताळणी सुरू केली असून या निधीवर मोठ्या प्रमाणात व्याजही जमा झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.

कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांनी सांगितले की, अनामत रकमेच्या व्यवहारांची सखोल तपासणी सुरू आहे. आवश्यकता भासल्यास पोलिसांत तक्रार नोंदवली जाईल. पुढील चौकशीत विभागातील काही अधिकाऱ्यांचा सहभाग निश्चित होण्याची शक्यता आहे.

या प्रकरणामुळे जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून ठेकेदारांच्या अनामत रक्कमेसारख्या संवेदनशील निधीवरही गैरव्यवहाराचा प्रयत्न झाल्याने ठेकेदार आणि नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.