जव्हार सार्वजनिक बांधकाम विभागातील १११ कोटींच्या बनावट धनादेश प्रकरणात आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर प्रथमवर्ग न्यायालयाकडून २९ डिसेंबरपर्यंत कोठडी ; आर्थिक गुन्हे शाखेकडून तपास सुरू

जव्हार : प्रतिनिधी

जव्हार येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नावाने तब्बल १११ कोटी रुपयांचा बनावट धनादेश वटवण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्यातील दोन्ही आरोपींना पुन्हा पोलीस कोठडी मंजूर करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आरोपी न्यायालयात हजर झाल्यानंतर प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, जव्हार यांनी २९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे.

या प्रकरणात दि. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जव्हार कार्यालयाच्या धनादेश क्रमांक ०६९२१८ वर लेखा अधिकारी व कार्यकारी अभियंता यांच्या बनावट सह्या करून रुपये १११ कोटी ६३ लाख ३१ हजार ८१० इतकी रक्कम ओवी कन्स्ट्रक्शन यांना डिमांड ड्राफ्टद्वारे अदा करण्यासाठी धनादेश तयार करण्यात आला होता. हा धनादेश आरोपी यज्ञेश दिनकर अंभिरे याने स्टेट बँक ऑफ इंडिया, जव्हार शाखेत वटविण्यासाठी जमा केला होता. मात्र तो धनादेश वटला नाही. त्यानंतर ओवी कन्स्ट्रक्शनचे मालक निलेश रमेश पडवळे यांनी तो धनादेश वटविण्याचा प्रयत्न केल्याचे समोर आले.

सदर धनादेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वितरितच करण्यात आला नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर विभागाचे कार्यकारी अभियंता नितीन भोये यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला. आरोपी निलेश रमेश पडवळे व यज्ञेश दिनकर अंभिरे यांनी आपसात संगनमत करून शासनाची आर्थिक फसवणूक करून आर्थिक फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप आहे. त्यानुसार भारतीय न्याय संहिता अधिनियम २०२३ अंतर्गत कलम ३३६, ३३८, ३१८ (१), ३१८ (४), ३(५), ६१ (२), ३०५ तसेच माहिती तंत्रज्ञान अधिनियम २००० चे कलम ६६ अन्वये दि. २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी रात्री ११:११ वाजता गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

तपासादरम्यान दोन्ही आरोपींना दि. २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अटक करण्यात आली होती. त्यांना सुरुवातीला सहा दिवसांची पोलीस कोठडी देण्यात आली. त्यानंतर वाढीव पोलीस कोठडी मंजूर न झाल्याने आरोपी न्यायालयीन कोठडीत गेले व पुढे जामिनावर मुक्त झाले. मात्र गुन्ह्याचा तपास अपूर्ण असल्याने आरोपी पोलीस कोठडीत असणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून आर्थिक गुन्हे शाखा, पालघर यांनी भिवंडी येथील अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयात रिव्हिजन अपील दाखल केले.

अपर जिल्हा व सत्र न्यायालयाने हे अपील मान्य करून आरोपींना न्यायालयासमोर हजर राहण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात आरोपींनी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. दि. २२ डिसेंबर २०२५ रोजी झालेल्या सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने भिवंडी न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत आरोपींना दि. २४ डिसेंबर २०२५ रोजी प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी, जव्हार यांच्या न्यायालयात हजर राहण्याचे निर्देश दिले.

त्या आदेशानुसार दोन्ही आरोपी न्यायालयात हजर झाल्यानंतर पोलिसांनी पुन्हा पोलीस कोठडीची मागणी केली. न्यायालयाने ही मागणी मान्य करून दि. २९ डिसेंबर २०२५ पर्यंत आरोपींची पोलीस कोठडी मंजूर केली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आर्थिक गुन्हे शाखा, पालघर येथील पोलीस निरीक्षक शिरीष पवार करीत आहेत.